Energetica India च्या वृत्तानुसार EESL च्या स्ट्रीट लाइटिंग नॅशनल प्रोग्राम अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख शहरांमधील सुमारे २० लाख स्ट्रीट लाइट एलईडीमध्ये बदलण्याची योजना होती. हे वृत्त अनेक वर्षे जुने आहे, त्यामुळे हा लेख योजनेची पार्श्वभूमी सांगणारा आहे, ताज्या प्रगतीचा अहवाल नाही.
कोणत्या शहरांचा समावेश
नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील सुमारे ३९४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट केल्या जाणार होत्या. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि नांदेड ही प्रमुख शहरे वृत्तात नमूद आहेत.
काय बदलले जाणार
सोडियम व्हेपर आणि मर्क्युरी व्हेपर दिवे बदलून एलईडी बसवणे आणि सात वर्षे त्यांची देखभाल करणे या कामात अंतर्भूत होते. एलईडी दिव्यांना CCMS (सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टीम) बसवली जाते, ज्यामुळे इन्स्टॉलेशननंतर दिव्यांचे दूरस्थ निरीक्षण व नियंत्रण करता येते.
खर्चाचे गणित
वृत्तानुसार EESL सुरुवातीची संपूर्ण गुंतवणूक करते आणि नगरपालिकांना वेगळे बजेट द्यावे लागत नाही; सात वर्षांत ऊर्जा व देखभालीतील बचतीतून नगरपालिका EESL ला पैसे देतात. पायलट प्रकल्पापूर्वी वार्षिक वीजबिल आणि देखभाल मिळून १२३.३४ कोटी रुपये होते, जे एलईडी स्ट्रीट लाइटनंतर ४२.६५ कोटी रुपयांवर आले.
आज काय लक्षात ठेवावे
हे आकडे त्या काळच्या पायलटचे आहेत. आजच्या दरांनुसार किंवा सध्याच्या स्थितीनुसार ते तपासलेले नाहीत. आपल्या शहरात सध्या काय चालू आहे हे जाणून घेण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका किंवा EESL कडून अद्ययावत माहिती घ्यावी.
