केंद्र सरकार की योजनाएं
MNRE (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय): ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए सब्सिडी। DDUGJY (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना): बिना बिजली वाले गांवों के लिए सोलर लाइट। PM-KUSUM: किसान और ग्रामीण सोलर बिजली योजना। सभी केंद्र सरकार की योजनाओं में BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट अनिवार्य है।
राज्य सरकार की योजनाएं
महाराष्ट्र - MEDA: ग्राम पंचायतों के लिए सोलर लाइट सब्सिडी। उत्तर प्रदेश - UPNEDA: मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना। राजस्थान - RRECL: रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए विशेष योजना। गुजरात - GEDA: सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विशेष सब्सिडी। मध्य प्रदेश - MPUVNL: मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। अपने राज्य की योजना जिला कलेक्टर कार्यालय या विकास खंड कार्यालय से पता करें।
100% मुफ्त कब मिलती है?
अनुसूचित जाति/जनजाति के गांव। BPL (गरीबी रेखा के नीचे) वाली बस्तियां। आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट (आकांक्षा जिले)।
CSR से मुफ्त कैसे मिलती है?
कंपनियां अपने आसपास के गांवों में CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) फंड से सोलर लाइट लगवाती हैं। ग्रामीण विकास और महिला सुरक्षा के नाम पर CSR पैसा मिलता है। नज़दीकी MIDC या औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों के CSR विभाग से संपर्क करें। Xera Tech CSR प्रोजेक्ट में पूरा दस्तावेज़ीकरण सपोर्ट देती है।
