सरकार मोफत सोलर लाइट का देते?
केंद्र आणि राज्य सरकार MNRE, १४वा/१५वा वित्त आयोग, आणि MEDA (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्था) यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना सोलर स्ट्रीट लाइटसाठी निधी देते. कारण: गावातील रस्ते रात्री उजळलेले राहावेत. महिला आणि मुलांची सुरक्षितता वाढावी. वीज बचत व्हावी. ग्रामीण विकास साधावा.
अर्ज कसा करायचा - टप्प्याटप्प्याने
टप्पा १: ग्रामसभेत ठराव पास करा - सोलर स्ट्रीट लाइट बसवण्याचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर करणे आवश्यक आहे. टप्पा २: गटविकास अधिकारी (BDO) कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि योजनेची माहिती घ्या. टप्पा ३: MEDA जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधा. टप्पा ४: रस्त्याचा नकाशा आणि दिव्यांच्या ठिकाणांची यादी सादर करा. टप्पा ५: मंजुरी मिळाल्यावर निविदा होते - BIS प्रमाणित उत्पादकाकडून खरेदी. टप्पा ६: बसवणी आणि कार्यान्वयन. ग्रामपंचायतीला साधारण ०–२०% हिस्सा द्यावा लागतो.
खरेदीत कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
BIS प्रमाणपत्र अनिवार्य - प्रत्येक दिव्यावर BIS मार्क हवे. LiFePO4 बॅटरी - लेड-अॅसिड बॅटरी टाळा, ती २–३ वर्षांत खराब होते. MPPT कंट्रोलर - PWM नाही, MPPT असावा. २ वर्षांची वॉरंटी - उत्पादकाकडून (व्यापाऱ्याकडून नाही). ISO 9001 कारखाना - गुणवत्तेची हमी. Xera Tech, नाशिक - BIS, ERDA, ISO 9001, ZED, PWD मान्यताप्राप्त उत्पादक.
